अंतिम वर्षांच्या परीक्षांचा निर्णय आज? न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही – युजीसीचा दावा || UGC Court Result for Examination
अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची राज्य सरकारां ची भूमिका ही देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जाला घातक असल्याची भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे. यावर आज सुनावणी असून, या महत्वाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे तसेच देशाचे लक्ष लागले आहे.
युजीसीने काय म्हटलंय प्रतिज्ञापत्रात
सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाने परीक्षा रद्द केल्याचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी दिला आहे. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे गरजेचे असून सीबीएसई, आयसीएसई परीक्षांची तुलना त्यांच्याशी केली जाऊ शकत नाही असे म्हंटले गेले आहे.
एखादा विद्यार्थी काही कारणास्तव परीक्षा देऊ शकला नाही, तर त्याला विशेष बाब म्हणून परीक्षा देण्याची आणखी एक संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे परीक्षा घेण्याचा निर्णय मनमानीने घेण्यात आल्याच्या याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा आहे.
कोरोनाचे संकट जगभर असून, जगभरातील अनेक विद्यापीठांनी परीक्षा लांबणीवर टाकल्या आहेत. ही बाबही परीक्षा सप्टेंबर अखेरपर्यंत घेण्याचे आदेश देताना प्रामुख्याने लक्षात घेण्यात आली.
परीक्षा व्यवस्थित घेता याव्यात आणि उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन वेळेत व्हावे, यासाठी महाविद्यालये सुरू न करण्याचे आदेश केंद्रीय पातळीवरून देण्यात आले आहेत.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाने परीक्षा रद्द करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला मग या शिफारशींच्या आधारे आम्हीही परीक्षा घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यात कुठलेही न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावाही आयोगाने केला आहे.
