यवतमाळ, दि.18 ऑगस्ट 2022 : केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजना (PMFME) ही योजना राज्यात सन 2020-21 पासून पाच वर्षासाठी म्हणजे सन 2024-25 पर्यंत राबविण्यात शासनाने मान्यता दिली आहे. योजनेच्या जनजागृतीसाठी 15 ते 31 ऑगस्ट दरम्यान कृषी प्रक्रिया जागृती पंधरवड्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करून शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचविली जाणार आहे. योजनेंतर्गत उल्लेखनीय कार्य करणारे अधिकारी, कर्मचारी संसाधन व्यक्ती यांचा मुख्य समारंभात प्रशस्तीपत्र देवून सत्कार होईल. 25 पेक्षा जास्त प्रस्ताव मंजूर करणाऱ्या संसाधन व्यक्तींची त्यासाठी निवड होईल. पंधरवडा साजरा करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. या दरम्यान सर्व प्रस्ताव जिल्हा संसाधन व्यक्तींना वाटप होतील. तृटीची पूर्तता करून याच पंधरवाड्यात प्रस्ताव बँकेला सादर केले जातील.
योजनेची उद्दिष्टे : कार्यरत असलेल्या वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था स्वयंसहायता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे. उत्पादनाचे ब्रॅण्डिंग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटित अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे. सध्या कार्यरत असलेल्या दोन लाख उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे. सामाजिक सेवा जसे की सामायिक प्रक्रिया सुविधा प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे. अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे. सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांनी व्यवसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे.
योजनेचा कालावधी : सदर योजना सन 2020-21 पासून पुढील पाच वर्षाकरिता प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये : सदर योजना सन 2020-21 ते 24-25 या पाच वर्षात राबविण्यात येईल, त्यात केंद्र व राज्य खर्चाचे प्रमाण 60:40 असे राहील. सदर योजना क्लस्टर आधारित व प्रामुख्याने नाशवंत मालावर आधारित राबविली जाईल. योजनेअंतर्गत विविध प्रशिक्षणावर भर दिला जाणार असून त्याकरिता एकूण खर्चाच्या शंभर टक्के अनुदान देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत राज्यस्तरीय जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल.
योजनेअंतर्गत विविध राज्य व केंद्र योजनांमधून एकत्रिकरणचा लाभ घेण्याचे लाभार्थ्यांना मुभा राहील. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, महिला व आकांक्षित जिल्ह्यांना (Aspirational District) प्राधान्य देण्यात येईल
योजनेतील समाविष्ट योजनेतील समाविष्ट घटक व पात्र लाभार्थ्यांचे निकष : वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योगाला / उपक्रमांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाखापर्यंत “क्रेडिट लिंक सबसिडी” आधारावर अनुदानाचा लाभ. लाभार्थी गुंतवणूक किमान 10 टक्के आवश्यक असून उर्वरित रक्कम बँक कर्ज म्हणून घेण्यास मुभा राहील.
समूह वर्गवारी : शेतकरी उत्पादक संघ संस्था स्वयंसहायता गट सहकारी उत्पादक संस्था. सदर योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संघ/ संस्था/ शेतकरी उत्पादक कंपनी/ स्वयंसहायता गट/ सहकारी उत्पादक यांना सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, मूल्यवर्धन इत्यादी करिता प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के व ब्रॅंण्डिंग व बाजार सुविधे करिता प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान तसेच प्रशिक्षण सुविधा खर्चाच्या 100 टक्के अनुदानानुसार उपलब्ध करून देण्यात येईल.
स्वयंसहायता बचत गट : स्वयंसहायता गटांना खेळते भांडवल व छोट्या अवजारांची खरेदी याकरिता अन्नप्रक्रिया उद्योगांशी संबंधित कमाल 10 सदस्यांना कर्ज किंवा गुंतवणूक भांडवल म्हणून फेडरेशन मार्फत किमान रुपये 40 हजार प्रती सदस्य अनुज्ञेय राहील.
दहा लाखापर्यंत अनुदान : सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी बँक कर्जांशी निगडित भांडवली खर्चापोटी 35 टक्के अनुदान दिले जाते. याकरिता कमाल अनुदान मर्यादा 10 लाख रुपये आहेत. यवतमाळ जिल्ह्याला 308 वैयक्तिक लाभार्थींचे आणि गट लाभार्थींचे 46 असा लक्षांक प्राप्त झाला आहे.
सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेचा लाभ वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी समूह, संस्था घेऊ शकतात. अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाशी संपर्क करावा असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर यांनी केले आहे.
