उत्तर प्रदेश मदरसा कायदा सुप्रीम कोर्टाने मदरसा कायदा शिक्षण स्वीकारला

यूपी मदरसा कायदा बातम्या: उत्तर प्रदेश च्या मदरसा कायदा मदरसा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंजुरी मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मदरशांचा मुख्य उद्देश शिक्षण देणे आहे. विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षणापासून रोखता येणार नाही. मदरसा कायदा पूर्णपणे राज्यघटनेच्या अखत्यारीत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

मदाशा यांचा विश्वास नाकारता येणार नाही, न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार मडाशाची मान्यता नाकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, मदरशांमध्ये योग्य सुविधा असायला हव्यात आणि शिक्षणाची काळजी घेतली पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मदरसा कायदा ज्या भावना आणि नियमांतर्गत बनवण्यात आला त्यात कोणताही दोष नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे याला घटनाबाह्य म्हणणे योग्य नाही. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला राज्यातील विविध मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. 5 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा-2004' रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देऊन सुमारे 1.7 लाख मदरसा विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला.

उत्तर प्रदेशात सुमारे २५ हजार मदरसे उघडले आहेत.

उत्तर प्रदेशात सुमारे २५ हजार मदरसे सुरू आहेत. त्यापैकी सुमारे 16,500 मदरशांना राज्य मदरसा शिक्षण परिषदेची मान्यता आहे. त्यापैकी 560 मदरशांना सरकारी अनुदान मिळते. त्याच वेळी, सुमारे 8500 मदरसे हे अनोळखी मदरसे आहेत. दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, अंशुमन सिंह राठोड नावाच्या व्यक्तीने मदरसा बोर्ड कायद्याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राठोड यांनी या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने 22 मार्च रोजी निकाल दिला. यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ॲक्ट 2004 हा 'असंवैधानिक' असून तो धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करतो, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच, मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना नियमित शालेय शिक्षण पद्धतीत समाविष्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. धार्मिक शिक्षणासाठी बोर्ड तयार करण्याचा किंवा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या शालेय शिक्षणासाठी बोर्ड तयार करण्याचा सरकारला अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

महत्वाची बातमी:

मोठी बातमी! मदरशांतील शिक्षकांच्या पगारात तीन पट वाढ, मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारचा निर्णय.

आणखी पहा..