उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पांतर्गत रब्बी हंगामासाठी पाणी अर्ज करण्याचे आवाहन…
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पामध्ये उपलब्ध असलेला पाणीसाठा विचारात घेता चालू वर्ष सन 2021-22 रब्बी हंगामासाठी पुढील अटींच्या अधीन राहुन नमुना नं.7 वर पाणी पुरवठा करण्याचे ठरले आहे. ज्या लाभधारकांना रब्बी हंगाम सन 2021-22 मध्ये नमुना नं.7 वर भुसार पिके, चारा पिके इत्यादी पिकांना पाणी घ्यावयाचे आहे, त्यांनी आपले नमुना नं.7 चे पाणी अर्ज नजीकच्या शाखा कार्यालयात दिनांक 10 डिसेंबर, 2021 पर्यंत आवश्यक त्या कागदपत्रासह पूर्ण भरुन द्यावेत, मुदतीनंतर येणारे अर्ज कोणत्याही कारणास्तव स्वीकारले जाणार नाहीत व अशा क्षेत्रास कोणत्याही परिस्थीत पाणी पुरवठा केला जाणार नाही. याची उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पावरील सर्व लाभधारकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन नांदेड उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र. 1 चे कार्यकारी अभियंता अ. बा. जगताप यांनी केले आहे.
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार प्राधान्याने शक्यतो चारा पिके व भुसार पिके करावीत. लाभक्षेत्रातील उभ्या पिकांना कालव्यास उपलब्ध होणाऱ्या पाणी कोट्यानुसार नमुना नं.7 वर मंजुरी देण्यात येईल. या वर्षीच्या रब्बी हंगामासाठी नमुना नं.7 चे पाणी अर्ज संबधित शाखा कार्यालयात दि. 10 डिसेंबर, 2021 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत देण्यात यावे. कोरे पाणी अर्ज शाखेत विनामूल्य उपलब्ध होतील. पाणी अर्जा सोबत वहिवाटीचा सातबारा उतारा जोडण्यात यावा. पाणी नाश टाळण्यासाठी सर्व लाभधारकांनी शेतचाऱ्या दुरुस्त करुन घ्याव्यात, पाटमोट सबंध नसावा. उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पावर उपसा सिंचनास मंजुरी असणाऱ्या संस्था, वैयक्तिक बागाईतदार यांनी त्यांचे नमुना नं.7 चे पाणी अर्ज सादर करावेत. थकबाकीदार बागायतदार यांना त्यांच्याकडील थकबाकीची संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतरच त्यांना मंजुरी दिली जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत थकबाकीदारांना पाणी दिले जाणार नाही.
धरणातील पाण्याचा साठा, कालव्याची व फाट्याची वहन क्षमता, वहन कालावधी याचा विचार करुन मागणी क्षेत्रास मंजुरी देतांना क्षेत्रात कपात केली जाईल. उडाफ्याचे क्षेत्रास मंजुरी दिली जाणार नाही. पाणी मागणी अर्ज न देता पिके घेतल्यास सदर पिकांना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची राहणार नाही. पाणी न मिळाल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यास संबधित लाभधारक जबाबदार राहतील.
कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत होईल त्या निर्णयाप्रमाणे पाणी पुरवठा केला जाईल. त्यानंतर पाणी न मिळाल्याने पिकांचे कोणत्याही प्रकाराने नुकसान झाल्यास त्यास जलसंपदा विभाग जबाबदार राहणार नाही.
या प्रमाणे करण्यात येणाऱ्या पाणी पुरवठयास महाराष्ट्र शासन अधिनियम सन 1976 , कालवे नियम 1934 म.सिं.प.शे.व्य.कायदा. 2005 तसेच वेळोवेळी काढण्यात येणारे शासकीय आदेश लागू राहतील, असे नांदेड येथील उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र. 1 चे कार्यकारी अभियंता अ. बा. जगताप यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
