“जिल्ह्यात रब्बी पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण वाढवा”
जिल्हाधिकारी अमाले येडगे यांच्या बँकर्स आढावा सभेत सूचना
यवतमाळ दि. 30 नोव्हेंबर : बँकांमार्फत जिल्ह्यात सप्टेंबर अखेरच्या तीमाहीपर्यंत 1720 कोटी 20 लाख 87 हजार खरीप पीक कर्जाचे वाटप करून 78 टक्के उद्दिष्ट गाठण्यात आले आहे. खरीप पीक कर्ज वाटपात जिल्ह्याचे काम चांगले असले तरी रब्बी पीक कर्ज वाटप फार कमी असून शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार रब्बी पीक कर्जवाटपाचे प्रमाण वाढविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी बँकर्सना दिल्या.
जिल्हाधिकारी अमाले येडगे यांच्या बँकर्स आढावा सभेत सूचना
बँकेच्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती व जिल्हास्तरीय आढावा समितीची माहे सप्टेंबर-2021 अखेरची त्रैमासिक आढावा सभा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी रिझर्व बँक नागपूरचे राजकुमार जैयस्वाल, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अमर गजभीये, जिल्हा उपनिबंधक रमेश कटके, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक दीपक पेंदाम प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले की शासकीय योजनांतर्गत मुद्रा लोन, पंतप्रधान स्वनिधी योजना, पंतप्रधान रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, तसेच इतर कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मिशन मोडवर काम पुर्ण करावे व प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बँक क्रेडीट ऑउटरिच कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात 151 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करून महाराष्ट्रात चौथा क्रमांक मिळवल्याबद्दल जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकर्सचे अभिनंदत कले व यापुढे कर्जवाटपात पहिल्या स्थानाचे लक्ष ठेवून नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या.
जिल्हाधिकारी अमाले येडगे यांच्या बँकर्स आढावा सभेत सूचना
यावेळी नाबार्ड द्वारे यवतमाळ जिल्ह्याचा वर्ष 2022-23 करिताचा रुपये 5190.90 कोटीचा संभाव्य पत योजनेचा आराखडा सादर करण्यात आला. याचे विमोचन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत क्षेत्रनिहाय पिक कर्ज आणि कृषी संबधित ईतर कर्ज रु. ३६८४ कोटी, लघु व सुक्ष्म उद्योगाकरिता रु. 860 कोटी व इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी रु 648 कोटी ची तरतूद करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्याची वार्षिक कर्ज योजना ही नाबार्डच्या पी. एल. पी. योजनेच्या अनुमानावर आधारित राहत असल्याचे दीपक पेंदाम यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीला विविध विभागाचे विभागप्रमुख व बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थीत होते.