टँकरमुक्त जिल्हा हेच जलजीवन मिशनचे यश – सचिव संजीवकुमार जयस्वाल | पालक सचिवांनी घेतला विविध विषयांचा आढावा
यवतमाळ, दि, 02 : जिल्ह्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रत्येक गावात, प्रत्येक घरापर्यंत नळ देण्याचा संकल्प केंद्र शासनाने केला आहे. त्यासाठी जलजीवन मिशन राबविण्यात येत आहे. यावर्षी जिल्ह्यात भरपुर पाऊस झाला असून धरणात पुरेसा पाणीसाठा आहे. त्यामुळे 2023 – 24 या वर्षात जिल्ह्यात एकही टँकर न लागल्यास जलजीवन मिशन यशस्वी झाल्याचा तो सर्वात सबळ पुरावा राहील, असे मत पालक सचिव तथा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीवकुमार जयस्वाल यांनी व्यक्त केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे आज पालक सचिव यांनी सर्व यंत्रणांची आढावा बैठक घेतली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे,मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, प्रकल्प अधिकारी याशनी नागराजन, तसेच सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
पालक सचिव यांनी स्वच्छता व पाणी पुरवठा, जलजीवन मिशन, केंद्र शासनाच्या 13 फ्लॅगशिप योजना, जलसंधारण, कृषी पंप जोडणी, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेत पिकाचे नुकसान, पोकरा योजनेची अंमलबजावणी, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या योजना, आदींचा आढावा घेतला.
यावेळी आढावा घेताना ते म्हणाले, जल जीवन मिशन ही शासनाची महत्त्वकांक्षी योजना आहे. सन 2024 पर्यंत प्रत्येक घराला नळ पाणीपुरवठा करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र शासन यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे या योजनेची चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी. भविष्यात जिल्ह्यात एकही टँकर लागणार नाही या दृष्टीने ही योजना यशस्वीपणे राबवावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेत पिण्याचे पाणी, हॅन्डवॉश स्टेशन, शोष खड्डे आणि स्वच्छता इत्यादी व्यवस्था करण्यात यावी. जलसंपदा विभागाचे प्रलंबित प्रस्ताव शासन स्तरावर पाठवावे त्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल असे श्री जयस्वाल म्हणाले.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)च्या अंमलबजावणीमध्ये जिल्हा मागे आहे. शहरातील आवास योजनेच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्यात. जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची जेवढी मागणी आहे तेवढे सर्व प्रस्ताव पाठविण्यात यावे. यासाठी स्वतः पाठपुरावा करण्याची हमी त्यांनी यावेळी दिली.
प्रधानमंत्री आरोग्य योजनेतील गोल्डन कार्डसाठी आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक लिंक करण्यासाठी लोकांच्या सोयीनुसार शिबीर लावावे. तसेच पिक विमा योजनेचा वारंवार आढावा घेण्यात यावा अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी जलजिवन मिशनचे सादरिकरण केले.
या बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोद सिंह दुबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ललित कुमार वऱ्हाडे, तसेच सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
