सांगली, दि. 03 : जिल्ह्यातील पी.एम. किसान लाभार्थ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी सांगली जिल्ह्यामध्ये दि. 1 ते 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे. गावांमध्ये विशेष ग्रामसभा घेवून या मोहिमेबाबत सर्व शेतकऱ्यांना सुचित करण्यात येणार आहे. सर्व पी.एम. किसान लाभार्थी शेतकऱ्यांनी किसान क्रेडीट कार्ड मिळण्यासाठी संबंधीत बँकांकडे अर्ज व अनुषंगीक कागदपत्रे सादर करून किसान क्रेडीट कार्ड सुविधेचा लाभ घ्यावा. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे कार्ड अक्रियाशिल असेल ते क्रियाशिल करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी केले आहे.
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पी.एम. किसान सन्मान योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत केंद्र शासनाने सुचित केल्यानुसार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पी.एम.किसान) योजनेंतर्गत लाभ मिळालेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी यापुर्वी शासनामार्फत व्यापक स्वरूपात मोहिम राबविण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दि. 10 एप्रिल 2022 रोजीच्या पत्रान्वये “किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी” या मोहिमेमध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले होते.
किसान क्रेडीट कार्ड चे फायदे – किसान क्रेडीट कार्ड मुळे शेतकऱ्यांना सुलभ कर्जपुरवठा करता येतो. तसेच कर्ज पाहिजे तेंव्हा उपलब्ध होते व भरता येते.
प्रत्येक वेळी बँकेकडे कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागत नाही. ज्या लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडीट कार्ड आहे त्यांना आवश्यकतेनुसार मत्स्य व्यवसाय व पशुसंवर्धनासाठी वाढीव कर्जमर्यादा मंजुर करता येते. शेतकऱ्यांना 1 लाख 60 हजार रूपयांपर्यंत त्वरीत कर्ज उपलब्ध होते. तसेच उपलब्ध क्षेत्रानुसार व पिकानुसार यापेक्षाही अधिक कर्ज बँकांकडून प्राप्त होते. शेतकऱ्यांना तीन लाख रूपये पर्यंतच्या किसान क्रेडीट कार्ड कर्जमागणी अर्जावर बँकांमार्फत कार्यवाही करताना प्रक्रिया खर्च, कागदपत्रांचा खर्च, तपासणी फी, इतर आकार ,सेवाशुल्क माफ होते. नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत व्याज परतावा प्राप्त होवून याद्वारे शेतकऱ्यांना शुन्य टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होते.
पी.एम. किसान लाभार्थी शेतकऱ्यांनी किसान क्रेडीट कार्ड सुविधेचा लाभ घ्यावा
बँकांनी करावयाची कार्यवाही – बँकांनी त्यांच्या शाखांशी संलग्न असणाऱ्या ज्या पी.एम.किसान लाभार्थी शेतकऱ्यांनी किसान क्रेडीट कार्ड सुविधा घेतली आहे, अशा शेतकऱ्यांची यादी तयार करावी. तसेच ज्या पी.एम.किसान लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडीट कार्ड सुविधा नाही, अशा शेतकऱ्यांची गावनिहाय यादर तयार करावी व सदर यादी संबंधित गावचे सरपंच, तलाठी, कृषी सहाय्यक, बँक सखी/मित्र यांना उपलब्ध करुन द्यावी, जेणेकरुन त्यांना संबंधित शेतकऱ्यांकडे मोहिमेच्या उद्दिष्ठाबाबत पाठपुरावा करता येईल (दिनांक 1 ते 9 सप्टेंबर 2022 कालावधीमध्ये सदर काम पूर्ण करणे). बँक शाखेने शाखानिहाय तथा आवश्यकतेनूसार गावनिहाय मेळाव्याचे आयोजन करावे. सदर मेळाव्यासाठी सहकार विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी, तलाठी/महसूल अधिकारी, कृषि सहाय्यक यांना उपस्थित राहण्यासाठी निमंत्रित करावे. या मेळाव्यामध्ये एक पानी कर्जमागणी अर्जाचे वितरण करावे तसेच शेतकऱ्यांकडून अर्ज प्राप्त करुन घ्यावेत.
बँक शाखेकडे शेतकऱ्यांच्या पी.एम. किसान योजनेच्या अनुषंगाने जमिन धारणेबाबतची कागदपत्रे/अन्य बँक तपशिल/डिजीटल स्वरुपात असल्यामुळे सदर प्रकरणी शेतकऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन सुध्दा करावे. बँकांनी संबंधित शेतकऱ्यांकडून, कर्ज मेळाव्यद्वारे व अन्यत्र, कर्जमागणीचा एक पानी अर्ज (घोषणापत्रासह), अनुषंगिक उतारे, पीकपेऱ्याचा तपशिल प्राप्त करुन घ्यावा. बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडील मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे 1 लाख 30 हजार रूपये पर्यंत कर्ज मर्यादा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड सुविधा व कर्जमर्यादा त्वरीत उपलब्ध करुन द्यावी. बँकांनी शेतकऱ्यांच्या तीन लाखापर्यंतच्या किसान क्रेडीट कार्ड कर्ज मागणी अर्जावर कार्यवाही करताना प्रक्रिया खर्च, कागदपत्रांचा खर्च, तपासणी फी, इतर आकार तथा सेवाशुल्क माफ करावे. बँकांनी 1 लाख 60 हजार रूपयेपेक्षा जास्त कर्जमर्यादा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना तत्वत: किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा मंजूर करावी. तथापी सदर कर्जाच्या अनुषंगाने गहाण खताची कायदेशीर बाब पूर्ण केल्यानंतर कर्जसुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. संबंधित किसान क्रेडिट कार्ड धारक शेतकऱ्यांना मत्स्य व्यवसायासाठी तथा पशुसंवर्धनासाठी अतिरीक्त कर्जमर्यादा आवश्यक असल्यास त्याबाबत कार्यवाही करावी. बँक शाखेने सदरची कर्जे मंजुर करताना बँक धोरणानुसार विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.
