राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: शासकीय सेवांचा प्रतीक्षा कालावधी आता लक्षणीय घट
राज्यातील नागरिकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी लागणारा प्रतीक्षा कालावधी आता कमी करण्यात आला असून, यामुळे नागरिकांना लवकर सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिका आणि नागरी संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या २५ प्रमुख सेवा लवकरच ऑनलाइन उपलब्ध होतील.
पाणी कनेक्शनसाठी आता फक्त ७ दिवसांची प्रतीक्षा लागणार आहे, याआधी ही सेवा मिळण्यासाठी १५ दिवस लागायचे. याशिवाय इतर सेवांच्या कालावधीतही मोठी कपात करण्यात आली आहे:
- रस्ता खोदण्याची परवानगी: ३० ऐवजी १२ दिवस
- व्यवसाय परवाना नूतनीकरण: १५ ऐवजी १० दिवस
- परवान्याची प्रत मिळणे: १५ ऐवजी ७ दिवस
- अन्न नोंदणीसाठी एनओसी: ३० ऐवजी १२ दिवस
- नर्सिंग होम परवाना नूतनीकरण: ३० ऐवजी १५ दिवस
- फेरीवाला नोंदणी प्रमाणपत्र: १५ ऐवजी ७ दिवस
- लग्न सभागृह परवाना नूतनीकरण: ३० ऐवजी १५ दिवस
मालमत्ता व्यवहार नोंदणी किंवा वारसा प्रमाणपत्रासाठी लागणारा कालावधी देखील १५ दिवसांवरून १२ दिवसांवर आणण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिनियम, 2015 च्या कलम 3 नुसार, अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देखील आता १२ दिवसांच्या आत मिळू शकते.
सर्व सेवा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका संस्था स्वतंत्र मोबाईल अॅप्स विकसित करतील. त्यामुळे नागरिकांना कार्यालयीन भेटी टाळता येतील आणि घरबसल्या सेवा मिळतील.
राज्य सरकारचा हा निर्णय नागरिक-केंद्री प्रशासनाच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल ठरतोय.
