शेती विषयक माहिती || शेतकर्‍यांचे पाईपलाईन / पाणी पाटाचे हक्क शेती विषयक माहिती || शेतकर्‍यांचे पाईपलाईन / पाणी पाटाचे हक्क || Farmers Rights of Water Pipeline for farming
आपली शेत जमीन बागायत करण्यासाठी सर्वच शेतकरी खूप प्रयत्नशील असतात. शक्य असेल तेथून आपली पाईप लाईन टाकून जमीन बागायत करण्याकडे शेतकर्‍याचा कल हा असतोच. पाट आणि पाईपलाई नमुळे आता लांबच्या ठिकाणावरुन पाणी आणणे शक्य झाले आहे. परंतु अशा वेळी दुसर्‍या शेतकर्‍यांच्या शेतातून पाईपलाईन आणावी लागते व त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानी मुळे देखील शेतकर्‍यांमध्ये आप-आपसात वाद होतांना आपण पाहतो आहेच. बऱ्याच गावांमध्ये एकमेकांच्या सहकार्याने पाईपलाईन चे काम बिना भांडण तंटा केले जाते.
पूर्वीच्या काळी बहुसंख्य शेतकर्‍यांचे पाण्याचे पाट हे विहीरीपासुन प्रत्यक्ष शेतापर्यंत, मुख्यत: स्वत:च्या शेतातून जात असत. परंतु पाण्याच्या कमी उपलब्धतेमुळे तसेच पाणी पुरवठयाच्या मर्यादित साधनांमुळे तसेच विविध कारणांनी शेतजमीनीचे तुकडे झाल्यामुळे आता दुसर्‍याच्या शेतातून पाण्याचे पाट काढावे लागतात किंवा पाईप लाईन टाकावी लागते या संदर्भात जमीन महसूल कायद्यात असलेल्या तरतुदीचा आपण येथे जाणून घेणार आहोत.
जर शेतकर्‍यांमध्ये सामंजस्य असेल आणि पाट काढण्यास किंवा पाईपलाईन काढण्यास कोणाचीही हरकत नसेल तर वाद निर्माण होत नाहीत व अशा प्रकरणी कोणत्याही परवानगीचा देखील प्रश्न उद्भवत नाही. तथापी दुसरा शेतकरी पाण्याचा पाट काढू देत नसेल किंवा पाईपलाईन जाऊ देत नसेल तर वाद निर्माण होऊ शकतो.
कायदेशीर तरतुद :
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र जमीन महसूल (पाण्याचे पाट बांधणे) नियम 1967 हे बनविण्यांत आले आहेत. या नियमानुसार ज्या शेतकर्‍याला दुसर्‍याच्या जमीनीतून जाणारे आपल्या शेतापर्यंतचे पाट बांधण्याची इच्छा असेल त्याने विहीत नमुन्यामध्ये तहसिलदाराकडे अर्ज केला पाहिजे. असा अर्ज मिळाल्यानंतर तहसिलदार सर्व संबंधितांना नोटीस काढून त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देतात. कोणत्या मुद्यावर शेजारच्या शेतकर्‍याची हरकत आहे हे तपासले जाते व गरज विचारात घेऊन अर्जदाराला पाण्याचे पाट बांधण्याची परवानगी दिली जाते.
अशी परवानगी देतांना तहसिलदाराकडून खालील महत्वाचे मुद्दे विचारात घेतले जातात.
- 1. शक्यतो परस्परांना संमत होईल अशा दिशेने पाट काढण्यास परवानगी दिली जाते.
- 2. एकवाक्यता न झाल्यास शेजारच्या शेतकर्‍याचे कमीतकमी नुकसान होईल अशा पध्दतीने पाट काढण्यास परवानगी दिली जाते.
- 3. असे पाट किंवा पाईपलाईन ही जवळच्या अंतराने टाकली गेली पाहिजे.
- 4. पाट काढतांना किंवा पाईपलाईन टाकतांना दुसर्‍या शेतकर्‍याचे जाणीवपुर्वक नुकसान केले जात नाही ना याची खात्री केली जाते.
- 5. पाण्याच्या पाटाची रुंदी ही किमान आवश्यक एवढीच असेल व कोणत्याही बाबतीत दिड मिटरपेक्षा जास्त असू नये.
- 6. पाईप लाईन किमान अर्ध्या मिटरपेक्षा जास्त खोलीवर टाकली गेली पाहिजे.
- 7. जमीनीवरुन करण्यांत येणारे पाण्याचे पाट व जमीनीवरुन जर पाईपलाईन टकण्यांत आली तर शेजारच्या शेतकर्‍यास वाजवी म्हणून ठरविण्यांत येईल ते भाडे दिले जाते.
- 8. पाईपलाईन टाकतांना तसेच तिची दुरुस्ती करतांना कमीतकमी जमीन खोदली जाईल व खोदलेली जमीन अर्जदाराने पुन्हा स्वखर्चाने पुर्ववत केली पाहिजे.
- 9. उभी पिके असतील तर त्यांना कमीतकमी नुकसान पोहोचेल याची दक्षता घेतली जाते. एवढे करुनही नुकसान झाल्यास तिची नुकसान भरपाई अर्जदाराने देणे अपेक्षित आहे.
- 10. अशी नुकसान भरपाई देण्यात जर कसूर करण्यांत आली तर ती जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूल करता येईल.
अपील :
शेतकऱ्यांनी अपील करताना लक्ष्यात घ्यावे कि, पाईपलाईनबाबत किंवा पाण्याच्या पाटाबाबत तहसिलदारानी दिलेल्या आदेशाविरुध्द अपील करता येत नाही. लहानलहान वाद हे स्थानिक पातळीवर सुटावेत व अपीलाच्या द्बारे संबंधिताला पाईपलाईन सारखी महत्वाची बाब लांबविण्याची संधी मिळू नये हा यामागील उद्देश आहे. तथापी अन्यायाने आपल्यावर आदेश बजावण्यांत आले आहेत असे वाटल्यास जिल्हाधिकार्‍यांकडे दाद मागता येईल व जिल्हाधिकारी अशा प्रकरणाची कागदपत्रे मागवून व सुनावणी घेऊन योग्य ते आदेश काढू शकतात.
हे लक्षात ठेवा :
- 1. अस्तित्वात असलेले पाण्याचे पाट कोणी मोडून टाकल्यास, काढून टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा त्यास नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधीत शेतकर्‍याने तहसिलदाराकडे दाद मागितली पाहिजे.
- 2. यामध्ये मामलेदार कोर्ट ऍक्टनुसार सुध्दा असा अडथळा आणण्यास मनाई केली जाऊ शकते.
- 3. जमीन महसूल कायद्यानुसार कलम 49(10) नुसार अशा प्रत्येक नुकसानीच्या प्रसंगाबाबत प्रत्येक वेळी शंभर रुपयाहून अधिक नसेल एवढा दंड संबंधितांना केला जाऊ शकतो.
अर्जाचा नमुना :
खालील विहीत नमुन्यात तहसिलदाराकडे अर्ज केला पाहिजे व अर्जासोबत पाईपलाईनचा नकाशा व 7/12 चा उतारा जोडला पाहिजे.
