संगमनेर, दि. १ – पारंपरिक शेतीला यांत्रिकीकरणाची जोड देवून कृषी क्षेत्रात नाविन्‍यता आणण्‍याचे प्रयत्‍न शेतकरी यशस्‍वीपणे करीत आहेत. केंद्र आणि राज्‍य सरकारच्‍या योजनांचा लाभ बांधापर्यंत पोहोचविण्‍यासाठी कृषी आधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या योजनांचा प्रसार आणि प्रचार सातत्‍याने करण्‍याची गरज आहे. असे प्रतिपादन महसूल, पशुसंवर्धन आणि दूग्‍धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे व्‍यक्‍त केले.
संगमनेर तालुक्यातील झरेकाठी येथील शेतकऱ्यांना कृषी योजनेच्‍या माध्‍यमातून ट्रॅक्‍टर, रोटा व्‍हेटर आणि ब्‍लोअरचे वितरण महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्‍याहस्ते करण्‍यात आले. याप्रसगी उपविभागीय कृषी आधिकारी सुधाकर बोराळे, तालुका कृषी आधिकारी प्रविण गोसावी, मंडल कृषी आधिकारी रविंद्र वळवी, कृषी पर्यवेक्षक दत्‍तात्रय पोखरकर यांच्‍यासह स्‍थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
कृषी क्षेत्राला यांत्रिकीकरणाची जोड दिल्यास नावीन्यता – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
झरेकाठी येथील शेतकरी दादासाहेब विठ्ठल वाणी यांना कृषी योजनेतून रोटाव्‍हेटर, सुभाष कचरु चकोर यांना ब्‍लोअर, पुष्‍पलता दिलीप पाटील व नामदेव सावळेराम व्‍यवहारे आणि सोमनाथ डोळे यांना कृषी योजनेतून मंजूर झालेल्या ट्रॅक्‍टरचे वितरण करण्‍यात आले.
महसूलमंत्री विखे पाटील म्‍हणाले की, नैसर्गिक संकट आणि आव्हानांवर मात करून, शेतकरी कृषी क्षेत्रातील प्रगती साध्‍य करीत असतो. कोव्‍हीड संकटात संपूर्ण जग बंदीस्‍त झाले असताना आमचा बळीराजा मात्र शेतामध्‍ये कष्‍ट करुन, संपूर्ण जगाची भूक भागवीत होता. देशाच्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेलाही कृषी क्षेत्रानेच बळकटी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्‍वाखाली केंद्र सरकारने विविध योजनांच्‍या माध्‍यमातून कृषी क्षेत्रातील यांत्रिकीकरणाला मोठे प्रोत्साहन दिले आहे. केंद्र आणि राज्‍य सरकारच्‍या सहकार्याने या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्‍याची जबाबदारी ही सरकार बरोबरच कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सुध्‍दा आहे. कृषी योजनांचा प्रसार आणि प्रचार शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जावून करा. असे आवाहनही त्‍यांनी केले.
मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्‍वाखाली स्‍थापन झालेल्या सरकारने सुध्‍दा आतापर्यंत घेतलेल्‍या निर्णयांमध्‍ये शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. राज्‍यात अतिवृष्‍टीमध्‍ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा निर्णय करतानाच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्‍याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नव्‍या सरकारने घेतला असून याची अंमलबजावणी सप्‍टेंबर महिन्‍यातच सुरु होणार असल्‍याची ग्‍वाही ही महसूलमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
