कोल्हापूर, दि. 21ऑग 2022 : कोल्हापूर जिल्ह्याचे प्रलंबित प्रश्न आणि मागण्या आज आपण प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून जाणून घेतल्या आहेत. या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी मुंबईत लवकरच सर्व संबंधितांची बैठक घेतली जाईल, असे प्रतिपादन महसूल, पुशसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे केले.
शासकीय विश्रामगृह येथे आज महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक संपन्न झाली. बैठकीस खासदार धनंजय महाडीक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार डॉ. विनय कोरे, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, अतिरीक्त जिल्हाधिकारी किशोर पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय कवितके, उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर, अमित माळी, बाबासाहेब वाघमोडे, अश्विनी जिरंगे, तहसिलदार शितल मुळे यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
जिल्ह्याच्या प्रलंबित मागण्याबाबत काही धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजचे असल्याचे सांगून श्री. विखे पाटील म्हणाले, शासनस्तरावर प्रलंबित असलेल्या मान्यता तातडीने देण्यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल. तुकडा बंदी, वाढीव गायरान, विमान तळ यासह अन्य विकास कामाना चालना देता यावी यासाठी प्रशासनास आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. प्रशासनाने मांडलेले प्रश्न आणि नागरीकांच्या समस्या या संदर्भात कृती आरखाडा तयार करुन त्यानुसार त्याच्यावर कार्यवाही करुन असे ते म्हणाले. वर्ग 2 च्या जमिनी वर्ग 1 करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरु असून या संदर्भात काही अडचणी येत असतील तर त्या सोडविल्या जातील.
कोल्हापूर विमानतळ विस्तारीकरणासाठी ज्या खातेदारांकडून जमिनी संपादीत करण्यात आल्या आहेत त्यांना मोबदला वाढवून मिळावा. करवीर तालुक्याचे विभाजन, कोल्हापूर हद्दवाढ, सर्वाना प्रापर्टीकार्ड मिळावे, शासकीय जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीधारकांनाही प्रापर्टीकार्ड मिळावे तसेच गायरान जमिनीबाबत शासनस्तरावर धोरणात्मक निर्णय व्हावा, अशी मागणी खासदार श्री. महाडीक यांनी केली. जिल्ह्यातील वाळू उपसा, दगड खाणी बंद असल्याने त्याचा विकास कामांवर परिणाम होत असल्याने या सुरु करण्यासंदर्भात राज्यस्तरावरुन निर्णय व्हावा अशी मागणी खासदार श्री. माने यांनी या बैठकीत केली.
जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी शासकीय महसूल वसुली, महाराजस्व अभियांतर्गत लोकजत्रा उपक्रमांतर्गत घेतलेले शिबीर, 7/12 संगणकीकरण, ई पीक पाहणी, पाणंद रस्ते, शेतरस्ते, शिवार, शिव रस्ते मोकळे करणे, पीएमकिसान, महसूल विभागाकडील रिक्त पदे, पुरामुळे बाधित गावे, जिल्ह्यातील धरणातील पाणी साठा, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध मनुष्यबळ व सामग्री, संभाव्य पूर परिस्थितीचे नियोजन, अतिवृष्टी व पुरामुळे शेत पिकांचे नुकसान याबाबतची सविस्तर माहिती मंत्री महोदयांना दिली. आपत्तीमध्ये जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सूक्ष्म नियोजनामुळे व नागरिकही सजग असल्याने पुरात हानी टाळण्यात प्रशासनास यश आले असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी बैठकीत सांगितले. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जिल्ह्याकडे प्रशिक्षीत मनुष्यबळ व पुरेशी साधन सामग्री उपलब्ध असल्याचे ते म्हणाले.
