शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे | मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा
मुंबई, दि. ९ : शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना तसेच शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज विनायकराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा केली, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, आमदार ज्ञानराज चौगुले यांचेसह वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आभा शुक्ला, मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना दिवसा आठ तास वीजपुरवठा देण्याच्या उद्दिष्टाने सुरु करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेतून ६ हजार कृषि फीडर्स सौर ऊर्जेवर आणण्यात येणार आहेत असे सांगून शेतकऱ्यांच्या थकीत वीजबिलासाठी वीज पुरवठा खंडीत करु नये असे निर्देश दिले असून त्याची अंमलबजावणी होत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सव्वा दोन लाख सौर कृषि पंप देण्याचे उद्दिष्ट असून गेल्या वर्षी ७५ हजार सौर कृषिपंप बसविण्यात आले आहेत. ज्यांना वीजेची जोडणी नाही त्यांना प्राधान्याने सौर कृषिपंप देण्याचे धोरण असून ज्यांच्याकडे वीजजोडणी आहे, त्यांनी मागणी केल्यास त्यांनाही सौर कृषिपंप देण्यासाठी सविस्तर कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.
केवळ एक रुपया भरुन प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी होता येईल, असा निर्णय अर्थसंकल्पात घेतला असून विम्याच्या हप्त्याची रक्कम शासन भरणार आहे, त्यासाठी ३३१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला ठिबक अशा विविध योजना शासन राबवित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला जागतिक बॅंकेने मान्यता दिली आहे. गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतून अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास दोन लाख रुपयांपर्यंतचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. प्रधानमंत्री कृषि सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना जाहीर केली आहे, यात प्रतिवर्ष प्रति शेतकरी ६ हजार रुपये अतिरिक्त राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहेत, त्यासाठी ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अवकाळी, गारपीटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ७ हजार कोटी रुपये वाटप केले आहे, सिंचनाच्या २८ योजना मंजूर केल्या आहेत, त्यातून ५ लाख हेक्टर सिंचनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
कर्जवसुलीसाठी मोठ्या थकबाकीदारांवर लक्ष द्या, छोट्या शेतकऱ्यांच्या मागे लागू नका, त्यांना त्रास देऊ नका अशा सूचना जिल्हा बॅंकांना देण्यात आल्या आहेत. हे सर्वसामान्य, शेतकऱ्यांचे सरकार असून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.