मदरसा कायद्यावरील SC ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा 2004 घटनात्मक म्हणून घोषित केला आहे. न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा २२ मार्चचा निर्णयही फेटाळला ज्यामध्ये यूपी मदरसा कायदा रद्द करण्यात आला होता. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या निर्णयानंतर राज्यातील मदरशांना मान्यता मिळण्याची आणि त्यांच्या कामकाजात स्थिरता येण्याची शक्यता आहे.
एजन्सी, नवी दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय देताना उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा 2004 घटनात्मक असल्याचे घोषित केले आहे. न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा २२ मार्चचा निर्णयही फेटाळला, ज्यामध्ये यूपी मदरसा कायदा रद्द करण्यात आला होता.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या निर्णयानंतर राज्यातील मदरशांना मान्यता मिळण्याची आणि त्यांच्या कामकाजात स्थिरता येण्याची शक्यता आहे. या कायद्यातील तरतुदी घटनात्मक मूल्यांशी सुसंगत आहेत आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक हक्कांचे संरक्षण करतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मदरसा शिक्षणाबाबत सरकार नियम बनवू शकते
मदरसा शिक्षणाबाबत सरकार नियम बनवू शकते, असे एससीने म्हटले आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याला धार्मिक शिक्षण घेण्याची सक्ती करता येणार नाही. मदरसा बोर्ड फाजील, कामिल यासारख्या उच्च पदव्या देऊ शकत नाही, जे यूजीसी कायद्याच्या विरोधात आहे, असेही एससीने म्हटले आहे.
