महाराष्ट्र शासन बातम्या

दहा वर्षापूर्वी काढलेले आधार कार्ड अद्यावत करा; जिल्हाधिकारी यांचे आवाहन

अकोला,दि.12 – केंद्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या युआयडीएआय विभागाने नवे नियम जारी केले आहे. नियमानुसार दहा वर्षापूर्वी काढण्यात आलेले आधार कार्ड नव्याने अद्ययावत (अपडेट) करणे प्रत्येकाला अनिवार्य करण्यात आले आहे. अद्यावत न केलेले आधार कार्ड रद्द करण्यात येणार आहे. तरी जिल्हातील सर्व नागरिकांनी आधार कार्ड अद्यावत करुन घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी केले आहे.

भारत सरकारने देशात एक विशेष आणि महत्वाची ओळख म्हणून आधार कार्ड लागू केले आहे. या आधार कार्ड संदर्भात माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या युआयडीएआय विभागाने नवे नियम जारी केले आहे. त्यानुसार आधारचे नवे व्हर्जन कार्यान्वित झाले असून याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून आधार केंद्र संचालकांना प्रशिक्षण देखील देण्यात आले आहे. अकोला जिल्ह्यातील 7 लाख 47 हजार नागरिकांचे आधार अद्ययावत (अपडेट) करावयाचे असून युआयडीएआय विभागाने ज्यांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक आधारशी सलग्न आहेत त्यांना मोबाईल वर संदेश देखील पाठविले आहे.

दहा वर्षांपूर्वी काढण्यात आलेल्या आधार कार्डधारकांचा रहिवाशी पत्ता बदलला नसला तरी पुन्हा रहिवाशी पुरावे व ओळखपत्र सादर करून ग्राहकांना आधार कार्ड अद्ययावत करावे लागणार आहे. तरी देखील बहुतांश नागरिकांनी त्यांचे आधार अद्ययावत (अपडेट) केले नसल्याने त्यांचे आधार क्रमांक युआयडीएआय विभागाकडून निलंबित केले जाणार आहे. त्यामुळे नागरिक आधारशी संबधित इतर सेवांपासून वंचित राहू शकतात व आधार क्रमांक परत सुरु करण्यासाठी त्यांना मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागू शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी आधार अद्यावत करुन घ्यावे.

यूआयडीएआय (युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) या एजन्सीमार्फत देशातील रहिवाशांना योग्य प्रकारे पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर एक 12 अंकी आधार क्रमांक देण्यात येते. भारताचा रहिवासी स्वेच्छेने आधार क्रमांक मिळवण्यासाठी नाव नोंदणी करू शकतो. 2011 पासून या नोंदणीला देशभरात सुरुवात झाली. यावेळी सुरुवातीला नागरिकांची प्राथमिक माहिती संबंधित ऑपरेटर कडून भरून घेतली मात्र यावेळी बहुतांश व्यक्तींकडून कुठलाही पुरावा मागण्यात आला नव्हता. 2013-14 पर्यंत हि प्रक्रिया अशाच सुरू होता.

मात्र आता युआयडीएआयच्या नव्या नियमानुसार या दोन ते तीन वर्षातील आधार कार्ड धारकांना रहिवाशी पुराव्यात बदल किंवा तोच असला तरी नव्याने ओळखपत्र व रहिवासी पुरावा जोडून आधारची केवायसी करावी लागणार आहे. याबाबत सर्व केंद्र संचालकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून जिल्ह्यातील कोणत्याही आधार केंद्रांवर आधारची KYC ग्राहक करू शकतील. नागरिकांचे आधार कार्ड उपडेट (Aadhar KYC) करण्याकरिता जिल्हा प्रशासनाकडून विविध ठिकाणी आधार नोंदणी शिबिरे देखील आयोजित करण्यात येत आहेत. या शिबीरांचा नागरिकांनी लाभ घेऊन आधार अद्ययावत (अपडेट) करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

दहा वर्षापूर्वी काढलेले आधार कार्ड अद्यावत करा; जिल्हाधिकारी यांचे आवाहन

दहा वर्षापूर्वी काढलेले आधार कार्ड अद्यावत करा; जिल्हाधिकारी यांचे आवाहन

केंद्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या युआयडीएआय विभागाने नवे नियम जारी केले आहे. नियमानुसार दहा वर्षापूर्वी काढण्यात आलेले आधार कार्ड नव्याने अद्ययावत (अपडेट) करणे प्रत्येकाला अनिवार्य करण्यात आले आहे. अद्यावत न केलेले आधार कार्ड रद्द करण्यात येणार आहे. तरी जिल्हातील सर्व नागरिकांनी आधार कार्ड अद्यावत करुन घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी केले आहे.

अनधिकृत बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर होणार फौजदारी कारवाई - जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी

महा-डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याची सुविधा २४ तास उपलब्ध | समाजमाध्यमातील अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे कृषि विभागाचे आवाहन

महा-डीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची सुविधा २४ तास उपलब्ध असून समाजमाध्यमातून पसरविण्यात येणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन कृषि विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

उद्योजकता विकास केंद्राचे ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण

उद्योजकता विकास केंद्राचे ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण

महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राच्या वतीने सुशिक्षित बेरोजगार युवती व महिलांसाठी सर्वसाधारण योजना सन २०२३-२४ अंतर्गत सहशुल्क स्वरूपाच्या ब्युटीपार्लर (ब्युटी अँड वेलनेस)" वर आधारित तांत्रिक उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

अनधिकृत बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर होणार फौजदारी कारवाई - जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी

अनधिकृत बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर होणार फौजदारी कारवाई – जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी

खरीप हंगाम 2023-24 साठी जिल्हयात मुबलक प्रमाणात रासायनिक खते उपलब्ध होण्यासाठी कृषि विभागाने नियोजन केले आहे. पीक संरचनेतील बदल व खत वापराच्या शिफारशी प्रमाणे जिल्हयासाठी एकुण 89 हजार 318 मे.टन रासायनिक खताची मागणी करण्यात आली असून 80 हजार 180 मे.टन खताचे आवंटन व 28 हजार 350 बॉटल नॅनो युरीयाचे आवंटन शासनाकडून प्राप्त झाले आहे. रब्बीतील सुमारे 29 हजार 526 मे.टन साठा जिल्हयामध्ये शिल्लक आहे.

सोयाबीनच्या उत्‍पादन वाढीसाठी अष्‍ठसुत्रीचा वापर करावा कृषी विभागाचे आवाहन

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या लाभासाठी बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडण्याची सुविधा गावातच उपलब्ध

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पी एम किसान) योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबास २ हजार रुपये हप्त्याप्रमाणे प्रती वर्षी ६ हजार रुपये लाभ देण्यात येतो. या लाभार्थ्यांना त्यांचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडण्याची सुविधा गावातील पोस्ट मास्टर यांच्यामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी दिली आहे.

डीबीटी पोर्टल | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग | मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या विविध शिष्यवृत्ती

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या विविध शिष्यवृत्तीच्या ऑनलाईन अर्ज प्रक्रीयेस ३० मे पर्यंत मुदतवाढ | डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरण्याचे समाज कल्याण आयुक्तांचे आवाहन

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांकरीता सन २०२२-२३ मध्ये नवीन व नुतनीकरण अर्ज करण्यासाठी प्रक्रियेस ३० मे २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करून अर्ज भरावा, असे आवाहन समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले आहे.

फलटण येथील शासकीय वसतीगृहात प्रवेश सुरु | Phaltan Hostel Admission Starts

फलटण येथील शासकीय वसतीगृहात प्रवेश सुरु | Phaltan Government Hostel Admission Starts

फलटण येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृहात सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षाकरिता ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली आहे. इ. 8 वी ते 10 वी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. मोफत भोजन, निवास, नाष्टा, दूध, फळे, अंडी, बेडिंग साहित्य तसेच शैक्षणिक साहित्य पुरविली जातात. तसेच प्रवेशितांना दरमहा रु. 500/- निर्वाहभत्ता दिला जातो.

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ | उद्योग/व्यवसाय करण्यासाठी कर्जाचे अर्ज स्वीकृती

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे आवाहन | उद्योग/व्यवसाय करण्यासाठी कर्जाचे अर्ज स्वीकृतीचा कार्यक्रम जाहीर

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातंर्गत कार्यरत असलेल्या साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळा मार्फत यापुर्वी कोणत्याही प्रकारचा लाभ न घेतलेल्या मागासवर्गीय कुटुंबातील वैयक्तीक अर्जदारांना उद्योग/व्यवसाय करण्यासाठी प्राप्त उद्दीष्टानुसार विविध बँकांमार्फत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याकरीता कर्जाचे अर्ज स्वीकृतीचा कार्यक्रम दि. 11 मे 2023 ते दि. 9 जुन 2023 दरम्यान (सुट्टीचे दिवस वगळुन) वेळ सकाळी 10.30 ते सायंकाळी 5.00 वाजता संबंधित महामंडळाचे जिल्हा कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, तळ मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर जालना येथे घेण्यात येणार आहे.

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ | राज्य शासनाच्या अनुदान योजना व बीज भांडवल योजना | केंद्र शासनाची एनएसएफडीसी योजना

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळातंर्गत चर्मकार बांधवांनी शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत चर्मकार समाजाच्या (चांभार, मोची, ढोर व होलार) व्यक्तीचे जीवनमान उंचावणे, समाज प्रवाहात मानाचे स्थान मिळविण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी विविध शासकीय योजना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये खालील योजना राबविण्यात येणार आहेत.

हिंगोली, दि. 10 : बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमानुसार महिला व बालविकास विभागांतर्गत 0 ते 18 वयोगटातील अनाथ, निराधार, निराश्रीत, बेघर, कैद्याची पाल्य, एकपालक, दुर्धर आजाराने ग्रस्त पालकांची बालके अशा काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना शासन निर्णयानुसार विहित करण्यात आलेल्या निकषानुसार बालकांना शैक्षणिक सहाय्यासाठी बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

बाल संगोपन योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन !

हिंगोली, दि. 10 : बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमानुसार महिला व बालविकास विभागांतर्गत 0 ते 18 वयोगटातील अनाथ, निराधार, निराश्रीत, बेघर, कैद्याची पाल्य, एकपालक, दुर्धर आजाराने ग्रस्त पालकांची बालके अशा काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना शासन निर्णयानुसार विहित करण्यात आलेल्या निकषानुसार बालकांना शैक्षणिक सहाय्यासाठी बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येतो.