शेतजमिनीचा वाद मिटविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या फायद्याची ‘सलोखा योजना’
जालना, दि. २७(आजचा साक्षीदार) : शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतक-यांतील आपआपसातील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुस-या शेतक-याकडे व दुस-या शेतक-याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतक-याकडे असणा-या शेतजमीनधारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. 1000/- व नोंदणी फी नाममात्र रु. 1000/- आकारण्याबाबत सवलत देण्याची “सलोखा योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. तरी सर्व संबंधित शेतकऱ्यांनी सलोखा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी केले आहे.
महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेतजमीन मोजणीवरून होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावाभावांतील वाटणीचे वाद, शासकीय योजनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद समाजामध्ये आहेत.
शेतजमीन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशील विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यामध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झालेला आहे. हा वाद संपुष्ठात येऊन समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकमेकांतीला सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे यासाठी शासनाने अशा एका शेतक-याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुस-या शेतकऱ्याकडे व दुस-या शेतक-याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतक-याकडे असणा-या शेतजमीनधारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याकरिता शासनाने “सलोखा योजना” जाहीर केली आहे.
सदरील योजनेच्या अटी व शर्ती आणि या योजनेमुळे शासन, शेतकरी व समाजाचे होणारे फायदे शासन निर्णय क्रमांक : मुद्रांक-2022/प्र.क्र.93/म-1 (धोरण), दि. 3 जानेवारी, 2023 मध्ये सविस्तर वर्णित करण्यात आले आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक 202301031130576019 असा आहे.
