महाराष्ट्र शासन योजना

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे पुरस्कार वितरण । राज्य शासन अन्नदाता शेतकऱ्याच्या पाठीशी – मुख्यमंत्री

पुणे दि. २२ जानेवारी (आजचा साक्षीदार): शेतकरी अन्नदाता असल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्यास शासनाचे प्राधान्य राहील. राज्यातील हार्वेस्टरची कमतरता दूर करण्याकरिता ९०० हार्वेस्टरसाठी शासन शेतकऱ्यांना सहकार्य करेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मांजरी बु. चा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम व ४६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला व्ही.एस.आय.चे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते शरद पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, व्ही.एस.आय.चे उपाध्यक्ष माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, बाळासाहेब पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, माजी राज्यमंत्री सतेज पाटील, विश्वजीत कदम आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, साखर कारखान्यांना शासनाने नेहमीच सहकार्य केले आहे. भविष्यातदेखील येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे काम शासन करेल. साखर उद्योगावर लाखो शेतकरी अवलंबून असल्याने हा उद्योग वाढणे आणि टिकणे गरजेचे आहे. शासनाने साखर उद्योगासोबत इतरही शेतकऱ्यांचे मुलभूत प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न केले आहेत.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविताना शेतकऱ्यांसाठी १८ सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहेत, त्यामुळे अडीच लाख हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन ओलिताखाली येईल. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान म्हणून ७ लाख १९ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अडीच हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले. ७ लाख २० हजार शेतकऱ्यांना १ हजार ७०० कोटींचेही वाटप करण्यात येत आहे. अतिवृष्टग्रस्त शेतकऱ्यांनाही वाढीव मदत करण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार योजना प्रभाविपणे सुरू करण्यात आली आहे.

कृषि क्षेत्रातील संशोधनाला चालना देणे गरजेचे – कृषि उत्पादनावर प्रक्रीया करणाऱ्या उद्योगात वस्त्रोद्योगानंतर साखर उद्योगाचा क्रमांक लागतो. ग्रामीण भागाच्या विकासात या उद्योगाचे मोठे योगदान आहे. नवीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कमी खर्चात अधिकचे उत्पादन करण्यासाठी व्हीएसआयचे सहकार्य मिळते आहे. संशोधन, विकास, प्रशिक्षण आणि विस्तार हे संस्थेचे उद्दीष्ट आहे. ऊस उत्पादनापासून साखर निर्मितीच्या तंत्रापर्यंत विविध टप्यांवर आधुनिकीकरण कसे करता येईल याबाबतचे संशोधन व्हीएसआय करत असल्याने सहकारी क्षेत्राला फायदा होत आहे. जागतिक स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी नवीन अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरावे लागेल. कृषि संशोधनाला चालना मिळाली तर राज्याच्या प्रगतीला चालना मिळेल.

साखर उद्योग क्षेत्रातील संशोधनात व्हीएसआयचे मोठे योगदान – ऊस, शेती आणि साखर उद्योगाच्या प्रगतीसाठी कटिबद्ध असलेली आणि शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेली वसंतदाद शुगर इन्स्टिट्यूट ही अशा स्वरुपाची जगातली एकमात्र संस्था आहे, असे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, व्हीएसआयने जालना येथे विविध ऊसाची बेणे निर्माण केली. त्याचा मराठवाडा आणि खानदेशच्या शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. विदर्भातदेखील संस्थेचे केंद्र सुरू करण्यात येत आहे.

कृषि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरणाचा शास्त्रीय विचार, अल्कोहल निर्मितीचे आधुनिक तंत्र अशा अनेक अंगांनी संस्था संशोधन करते आहे. ऊस लागवड, जमिनीची सुपीकता ऊसाच्या बेण्यातील बदल, जैविक तंत्रज्ञान अशा महत्वाच्या विषयावर संस्था शेतकऱ्यांना माहिती देते आणि संशोधन करते. आंबोली येथे विकसीत केलेल्या व्हीएसआय ८००५ आणि १२१२१ या जातीच्या ऊसाचे क्षेत्र वाढते आहे. अवर्षण परिस्थितीत ही जात शेतकऱ्यांना हे उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

इथेनॉल निर्मितीला शासनाचे प्रोत्साहन – चालू गळीत हंगामात ५०८ लाख मे.टन ऊसाचे गाळप होऊन ४७ लाख मे.टन साखरेचे गाळप झाले आहे. जगात महाराष्ट्राचा साखर उत्पादनात तिसरा क्रमांक आहे, ही अभिमानाची बाब आहे. राज्यात गतवर्षी १३७.२० लाख मे.टन साखरेचे उत्पादन झाले. १२.६ लाख मे.टन साखरेचा वापर इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी झाला आहे. इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना नवसंजीवनी मिळते आहे. १०६ कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती सुरू केली आहे. चालू हंगामातही मोठ्या प्रमाणत इथेनॉल निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

ऊसासोबत फळबागांचेही क्षेत्र वाढवावे – ऊसाचे वाढते उत्पादन, गाळपाशिवाय रहाणारा ऊस अशी आव्हाने साखर कारखान्यांसमोर आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात ऊस हा उत्तम पर्याय असला तरी उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. राज्यात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन असल्याने साखर निर्यात व साखरेचे कमी उत्पादन होणाऱ्या अन्य राज्यात साखर विक्रीचे व्यवस्थापन करण्यावर कारखान्यांनी भर द्यावा. ऊस उत्पादनासोबत खरीपातील कापूस-सोयाबीनचाही पेरा शेतकऱ्यांनी वाढवावा. फळबाग क्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ऊस पीकासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर वाढवा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील. त्यामुळे साखर कारखान्यांना आवश्यक असणारा ऊस कमी क्षेत्रात आणि कमी पाण्यात उपलब्ध करणे शक्य होईल. यादृष्टीने व्हीएसआयचे काम महत्वपूर्ण आहे, असे श्री.शिंदे म्हणाले.

केवळ नफा-तोटा यावर लक्ष केंद्रीत न करता साखर काराखान्यांनी आपत्तीच्यावेळी सामाजिक बांधिलकी जपली असल्याचे नमूद करून साखर कारखान्यांनी असे उपक्रम वाढविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.दावोसमध्ये उद्योगांशी मोठ्या प्रमाणात सामंजस्य करार करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातल्या विविध भागात उद्याग येणार असल्याने सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले.

हायड्रोजन इंधन निर्मितीकडे साखर उद्योगाने लक्ष द्यावे – शरद पवार : भारत सरकारने राष्ट्रीय हायड्रोजन धोरण जाहीर केले आहे. हायड्रोजन हे पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा प्रभावी इंधन असल्याचे सिद्ध झाले आहे आणि भविष्यातील पर्यायी इंधन ठरणार आहे. हायड्रोजन हे स्वच्छ इंधन आहे. हायड्रोजनवर आधारित वाहने डिझेल इंजिनापेक्षा तिप्पट परिणाम देतात. साखर उद्योगाकडे भरपूर संसाधने असून त्यांचा वापर हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी केला जाऊ शकतो. साखर कारखान्यात आसवनींतील बायोगॅस आणि वीज निर्मिती प्रकल्प यापासून हायड्रोजन तयार केला जाऊ शकतो.भविष्यात साखर कारखान्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी व सध्याच्या जागतिक स्पर्धेत टिकुन राहावयाचे असेल तर साखरेव्यतिरिक्त इतर उपपदार्थावर आधारित उत्पादने तयार करण्याची नितांत गरज आहे. साखर कारखान्यांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी भविष्यात साखर, इथेनॉल आणि सी.बी. जी., हायड्रोजन आदी उप उत्पादनांचे उत्पादन घेतले पाहिजे.

भारत सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आखला आहे. सरकारने फ्लेक्स इंधन वाहनांच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिलेले आहे. त्यामुळे इथेनॉलच्या मागणीमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता असून त्याची पूर्तता करणे ही आजची गरज आहे. इथेनॉल व्यतिरिक्त, सी.बी. जी. कॉप्रेस्ड बायोगॅस आणि हायड्रोजन सारखे अक्षय ऊर्जा खोत देशाच्या ऊर्जेच्या गरजेमध्ये महत्वपूर्ण भूमिका बजावतील. शेतकऱ्यांचे उसाचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर शुद्ध बेण्याचा वापर झाला पाहिजे याकडे साखर कारखान्यांनी लक्ष देणे आवश्यक आणि गरजेचे आहे, असेही श्री. पवार म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारांचे वितरण

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विभागवार ऊस भूषण पुरस्कार, उत्कृष्ट शेती अधिकारी, उत्कृष्ट पर्यावरण अधिकारी, उत्कृष्ट चीफ इंजिनिअर, उत्कृष्ट चिफ केमिस्ट, उत्कृष्ट फायनान्स मॅनेजर, उत्कृष्ट आसवनी व्यवस्थापक, उत्कृष्ट कार्यकारी संचालक, संस्थेत काम करणरे उत्कृष्ट कर्मचारी, विभागवार तांत्रिक कार्यक्षमता पुरस्कार, उत्कृष्ट ऊस विकास व संवर्धन पुरस्कार, उत्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापन पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

कै.वसंतदादा पाटील सर्वोत्कृष्ट साखर कारखानाह पुरस्कार डॉ. पतंगराव कदम सोनहिरा सहकारी साखर कारखाना वांगी ता.कडेगाव जि.सांगली या कारखान्याला प्रदान करण्यात आला. कै.रावसाहेबदादा पवार सर्वोत्कृष्ट आसवनी पुरस्कार जयवंत शुगर्स लि.धावरवाडी ता.कराड जि.सातारा, कै.किसन महादेव ऊर्फ आबासाहेब वीर सर्वोत्कृष्ट पर्यावरण संवर्धन पुरस्कार क्रांती अग्रणी डॉ.जी.डी.बापू लाड सहकारी साखर कारखाना कडूस ता.पलूस जि.सांगली, कै.कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सर्वोत्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापन पुरस्कार डॉ.पतंगराव कदम सोनहिरा सहकारी साखर कारखाना, कै.डॉ.आप्पासाहेब ऊर्फ सा.रे.पाटील सर्वोत्कृष्ट ऊस विकास व संवर्धन पुरस्कार दौंड शुगर प्रा.लि.पो.आलेगाव ता.दौंड, जि.पुणे, कै.विलासरावजी देशमुख उत्कृष्ट उद्योजकता पुरस्कार श्री छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखाना ता.कागल जि.कोल्हापूर या कारखान्याला प्रदान करण्यात आला.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या कार्यक्षमता पुरस्कारांचेही यावेळी वितरण करण्यात आले. संघाकडून देण्यात येणारा वसंतदादा पाटील सर्वोत्कृष्ट सहकारी साखर कारखाना पुरस्कार श्री छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखाना लि. कागल या कारखान्यास प्रदान करण्यात आला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मांजरी बु. चा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमासाठी आगमन. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या तांत्रिक कार्यक्षमता अहवाल, आर्थिक कार्यक्षमता अहवाल, आसवणी अहवाल अशा विविध अहवालांचे प्रकाशन करण्यात आले.