महाराष्ट्र शासन योजना

हिंगोली, दि. १२ ऑगस्ट २०२२ : हिंगोली जिल्ह्यातील धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहूल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगर परिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी सन 2022-23 या वर्षासाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे.

अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शाळांनी पायाभूत सोयीसुविधाच्या अनुदानासाठीआहे 31 ऑगस्ट पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत…


इच्छुक शाळांनी दि. 7 ऑक्टोबर, 2015 च्या शासन निर्णयातील विहित नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज परिशिष्ट अ प्रमाणे शाळेचे संपूर्ण नाव, आवश्यक कागदपत्रे टंकलिखित करुन सविस्तर प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे दि. 31 ऑगस्ट, 2022 पर्यंत सादर करावा. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त होणारे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत, असे जिल्हा नियेाजन अधिकारी, हिंगोली यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शाळांनी पायाभूत सोयीसुविधाच्या अनुदानासाठीआहे 31 ऑगस्ट पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत…

अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शाळांनी पायाभूत सोयीसुविधाच्या अनुदानासाठीआहे 31 ऑगस्ट पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत...

पीक कर्ज प्रकरणे मंजुरीसाठी १२ ऑगस्टला विशेष शिबीरे घ्या: जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख

पीक कर्ज प्रकरणे मंजुरीसाठी १२ ऑगस्टला विशेष शिबीरे घ्या: जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय | १० ऑगस्ट २०२२

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय | १० ऑगस्ट २०२२

पोस्ट कार्यालयात राष्ट्रध्वज उपलब्ध…

पोस्ट कार्यालयात राष्ट्रध्वज उपलब्ध...

हिंगोली जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांसाठी 18 व 19 ऑगस्ट रोजी ऑनलाईन मेळाव्याचे आयोजन…

हिंगोली जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांसाठी 18 व 19 ऑगस्ट रोजी ऑनलाईन मेळाव्याचे आयोजन...

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव आदिवासी नृत्य कार्यक्रमाने साजरा…

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव आदिवासी नृत्य कार्यक्रमाने साजरा ...

गस्ती नौका भाडे तत्वावर देण्यासाठी संपर्क साधावा… सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, ठाणे

गस्ती नौका भाडे तत्वावर देण्यासाठी संपर्क साधावा... सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, ठाणे

सातबाऱ्यावरून जातीचा उल्लेख हद्दपार..!

शिर्डी, दि.०९ ऑगस्ट २०२२ – महसूल विभागाने सातबारा उताऱ्यावरील ‘शेतीचे स्थानिक नाव’ या रकान्यात जातीवाचक नावाचा उल्लेख न करण्याचा पुरोगामी निर्णय मागील वर्षी घेतला ...

आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये
11 हजार 199 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद…

नागपूर येथे आदिवासी बांधवांसाठी गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालय व प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार.. पालघर दि 9 ऑगस्ट २०२२ : आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आर्थिक वर्ष ...

राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

संभाजीनगर : राज्याच्या विकासात उद्योग क्षेत्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण असून औद्योगिक विकासासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. या विकासाचा लाभ सर्वसामान्य माणसाला होण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न ...