तामिळनाडू सरकारने सर्पदंश हा एक अधिसूचित रोग घोषित केला आहे. या वर्षी जूनपर्यंत राज्यात सर्पदंशाच्या सुमारे ७३०० घटना घडल्या असून १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या वर्षी तामिळनाडूमध्ये सर्पदंशाची सात हजारांहून अधिक प्रकरणे समोर आली असून त्यात अनेकांचा मृत्यू झाला आहे.
पीटीआय, चेन्नई. या वर्षी तामिळनाडूमध्ये सर्पदंशाची सात हजारांहून अधिक प्रकरणे समोर आली असून त्यात अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. अशा प्रकरणांवरील वाढती चिंता दूर करण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. तामिळनाडू सरकारने सार्वजनिक आरोग्य कायद्यांतर्गत सर्पदंश हा ‘अधिसूचित आजार’ घोषित केला आहे.
साप चावल्यामुळे होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी डेटा संकलन, निदान पायाभूत सुविधा आणि अँटीव्हेनमचे वाटप सुधारणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. रुग्णालयांना आता सर्पदंशाची आकडेवारी राज्य सरकारला कळवावी लागणार आहे.
या वर्षी जूनपर्यंत तामिळनाडूमध्ये 7,300 सर्पदंशाच्या घटना घडल्या आहेत.
या वर्षी जूनपर्यंत तामिळनाडूमध्ये 7,300 सर्पदंशाच्या घटना घडल्या असून 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या वर्षी सर्पदंशामुळे 43 मृत्यू झाले होते आणि 19,795 प्रकरणे नोंदली गेली होती आणि 2022 मध्ये 15,120 प्रकरणे नोंदवली गेली होती आणि 17 मृत्यू झाले होते.अधिका-यांनी सांगितले की सर्व सर्पदंश प्रकरणे रुग्णालयांमध्ये नोंदवली जात नाहीत, ज्यामुळे डेटा संकलनात अंतर होते. सर्पदंशामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संदर्भात आकडेवारी अधिक अचूक असली तरी, उपचारासाठी आवश्यक अँटी-व्हेनम आवश्यक त्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ते अधिक मजबूत करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
डब्ल्यूएचओनेही प्रयत्न सुरू केले
जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व नियंत्रित करण्यासाठी जागतिक धोरण सुरू केले आहे. राष्ट्रीय कृती आराखड्याचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू निम्मे करण्याचे उद्दिष्ट एक आरोग्य या दृष्टिकोनातून आहे.केंद्राने दिव्यांगांसाठी सुविधा विकसित कराव्यात : सर्वोच्च न्यायालय
दिव्यांगांसाठी आवश्यक सुविधा तीन महिन्यांत विकसित कराव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिले. दिव्यांगांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेशाची समस्या सुधारणे हा त्याचा उद्देश आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 15 डिसेंबर 2017 रोजी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांवरील मंद प्रगतीला प्रतिसाद म्हणून हा आदेश दिला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता अपंगांसाठी सार्वजनिक ठिकाणे उपलब्ध करून देण्याची गरज खंडपीठाने सांगितले की, सध्याच्या पायाभूत सुविधा अपंगांसाठी अनुकूल केल्या पाहिजेत आणि सर्व नवीन पायाभूत सुविधा दिव्यांगांच्या सोयीनुसार बांधल्या गेल्या आहेत. यासह, खंडपीठाने सांगितले की हे अनिवार्य नियम सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा वेगळे असावेत, ज्यात विशिष्ट मानके असावीत, ज्याची कायदेशीर अंमलबजावणी करता येईल. हैदराबादमधील NALSAR युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ येथील सेंटर फॉर डिसॅबिलिटी स्टडीजला ही नवीन मानके विकसित करण्यात सरकारला मदत करण्याचे काम देण्यात आले आहे. नियमांचे पालन न केल्यास दंड आकारण्यासारखी व्यवस्था असावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
