सार्वजनिक जल स्त्रोतामधुन पिण्याच्या पाण्याशिवाय पाणी उपसा करण्यास आदेशान्वये प्रतिबंध
जालना, दि. १९ जानेवारी (आजचा साक्षीदार) : सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत अंतिमतः जाहीर करुन पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत संरक्षित होण्याच्या दृष्टिकोनातून या स्त्रोतापासून 500 मीटरच्या आत पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनाशिवाय अन्य कारणासाठी स्त्रोत निर्माण करण्यास अथवा सदर सार्वजनिक जल स्त्रोतामधुन पिण्याच्या पाण्याशिवाय पाणी उपसा करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड यांनी जारी केले आहेत.
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम 2009 कलम 20 प्रमाणे तसेच महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, 2009 मधील तरतुदीनुसार दरवर्षी निर्माण होणारे सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत जाहीर करून सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताचे (उदभवाचे) रक्षण करण्याची कार्यवाही होणे महत्वाचे आहे. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे सन 2021-22 या कालावधीची जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यामधील 04 गावे (धाकलगाव, अजिमनगर (सौंदलगाव), देशगव्हाण, आवा), बदनापूर तालुक्यातील 01 गाव (देवपिंपळगाव), भोकरदन तालुक्यामधील 03 गावे (समर्थनगरी (नळणी), पळसखेडा (मुर्तड), चांदई ठोंबरी), व जाफ्राबाद तालुक्यामधील 03 गावे (आळंद, गाढेगव्हाण, देऊळझरी) असे एकुण 11 गावांतील निर्माण करण्यात आलेल्या स्त्रोताचे दि. 14 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या जाहीर प्रगटनाव्दारे सावर्जनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसिलदार कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषद, जालना, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जालना, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, जालना सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती तसेच या कार्यालयाच्या स्तरावर प्रसिध्द करण्यात आले आहेत.
या स्त्रोताबाबत काही व्यक्ती अथवा जनतेच्या काही मागण्या अथवा हरकती असल्यास त्यांनी संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे हे जाहीर प्रगटन प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासुन (15) दिवसाच्या आत लेखी स्वरुपात मागण्या, सूचना अथवा हरकती सबळ पुराव्यानिशी सादर कराव्यात. विहीत केलेल्या मुदतीत तहसिलदार यांच्याकडे मागण्या सूचना अथवा हरकती प्राप्त झाल्यास तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयास कळविण्यात यावे असे जाहीर प्रगटनामध्ये नमुद केले होते.
जाहीर प्रगटनाचा पंधरा दिवसाचा कालावधी देण्यात येऊन जिल्ह्यातील संबंधित तहसिलदार यांच्याकडुन तसेच या कार्यालयाच्या स्तरावर सदर जाहीर प्रगटनावर आजपर्यंत एकही लेखी स्वरुपात मागणी, सुचना अथवा हरकती प्राप्त झाल्या नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर प्रसिध्द करण्यात आलेले स्त्रोत अंतीम समजण्यात येऊन या स्त्रोताचे सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत असल्याचे आदेशान्वये जाहीर करण्यात येत आहे.
या आदेशाचा भंग केल्यास महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, 2009 अन्वये जालना जिल्हयातील संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी.तसेच सदर बाबी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषद जालना तसेच संबंधित तालुक्याचे गट विकास अधिकारी यांनी वेळोवेळी होणाऱ्या बैठकीमध्ये आढावा घेऊन आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी प्रकरण सक्षम अधिकाऱ्याकडे पाठवावीत. सदरचे आदेश महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, 2009 मधील कलम 20 नुसार प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. असेही आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
