🌾 हरेगावच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! सुमारे ६ हजार एकर जमीन मूळ मालकांना परत मिळणार

🌾 हरेगावच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! सुमारे ६ हजार एकर जमीन मूळ मालकांना परत मिळणार

अहिल्यानगर | श्रीरामपूर | १५ सप्टेंबर २०२६

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव मळा येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यात असलेली सुमारे ६ हजार एकर जमीन मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

📌 नेमके काय आहे प्रकरण?

हरेगाव येथील या जमिनी ब्रिटिश काळात सिंचन सुविधांच्या विकासासाठी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर या जमिनी द बेलापूर कंपनी लिमिटेडला भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या.

१९६१ च्या शेतजमीन कमाल धारणा कायद्यानंतर कंपनीकडील ७,३७७ एकर १२ गुंठ्यांपैकी ६,४२५ एकर १७ गुंठे जमीन अतिरिक्त जमीन म्हणून शासनाकडे वर्ग करण्यात आली आणि ती महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यात गेली.

⚖️ कायद्यात होणार महत्त्वाची सुधारणा

मूळ शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना जमीन परत देण्यासाठी विद्यमान कलम २८-१ एए अंतर्गत आवश्यक कायदेशीर तरतूद उपलब्ध नव्हती.

त्यामुळे कलम २८-१ एए मधील पोटकलम ३ मध्ये नवीन पोटकलम ३-१ ब समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. विधी व न्याय विभागाने या प्रस्तावास सहमती दिली असून, त्यानंतर कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे.

🌱 शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?

या सुधारणेमुळे राज्य सरकारला संबंधित जमीन भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून मूळ मालक किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

म्हणजेच, हा निर्णय केवळ धोरणात्मक घोषणा नसून जमीन परत देण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर मार्ग मोकळा करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.

🕰️ अनेक वर्षांचा संघर्ष

हरेगावमधील मूळ शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांनी जमीन परत मिळण्यासाठी दीर्घकाळ कायदेशीर आणि सामाजिक लढा दिला आहे. स्थानिक वृत्तांनुसार, या प्रश्नावर शेतकरी आंदोलन आणि उपोषणही झाले होते.

यापूर्वीही हरेगावच्या शेती महामंडळाच्या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा मुद्दा शासनाच्या पातळीवर चर्चेत आला होता. आता १५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे कायद्यात सुधारणा करून जमीन परत करण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्यास स्पष्ट मंजुरी मिळाली आहे.

🟢 थोडक्यात

📍 ठिकाण: हरेगाव मळा, ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर
🌾 जमीन: सुमारे ६,००० एकर
👨‍🌾 लाभार्थी: मूळ शेतकरी व कायदेशीर वारस
⚖️ कायदा: महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१
🏛️ निर्णय: राज्य मंत्रिमंडळ, १५ सप्टेंबर २०२६
📜 पुढील प्रक्रिया: कायद्यात सुधारणा व अध्यादेशाद्वारे कार्यवाही

महत्त्वाची नोंद: मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरही प्रत्यक्ष जमीन वाटप/हस्तांतरणाची पुढील प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

#हरेगाव #श्रीरामपूर #अहिल्यानगर #शेतकरी #शेतकरीहित #महाराष्ट्र #जमीन #शेतीमहामंडळ #मंत्रिमंडळनिर्णय #MaharashtraNews #FarmerNews #Haregaon #Shrirampur

माहिती: महाराष्ट्र शासन/CMO संदर्भ, तसेच १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्त अहवालांच्या आधारे.