विद्युत उपकेंद्रांसाठी वनविभागाची मंजुरी आणि शासकीय जमिनीचे प्रकरणे
बैठकीत विज वितरण क्षेत्र सुधारणा योजनेसाठी आवश्यक वनविभागाच्या मंजुरीसाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधण्याच्या सूचना दिल्या. रेगुंठा व सुंदरनगर येथील प्रस्तावित 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्रांसाठी आवश्यक जमिनींच्या प्रकरणांवर भूसंपादन अधकिारी व तहसिलदार यांच्या माध्यमातून त्वरित कार्यवाहीचे निर्देशही देण्यात आले.
*सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमिनींची मागणी*
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत प्रस्तावित 28 सौर प्रकल्पांसाठी 407 एकर जमिनीची आवश्यकता असल्याचे व यापैकी 322.58 एकर जमीन उपलब्ध असून उर्वरित जमिनीचा शोध घेतला जात असल्याची माहिती महावितरणने दिली. जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने जमिनींची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
*कुसुम-बी आणि मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजना*
कुसुम-बी योजनेंतर्गत 1429 शेतकऱ्यांनी डिमांडचा भरणा केल्यानेही फक्त 557 शेतकऱ्यांच्या शेतांवर सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत, याबाबत अडचणींची विचारणा करून जिल्हाधिकारी यांनी या संदर्भातील समस्यांचे तत्काळ निराकरण करून डिमांड भरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप देण्याचे निर्देश दिले. तसेच “मागेल त्याला सौर कृषिपंप” योजनेंतर्गत मंजुरी मिळालेल्या 341 शेतकऱ्यांनादेखील तत्काळ कृषिपंप उपलब्ध करण्याचे त्यांनी सांगितले.
*पीएम-सुर्यघर मुफ्त बिजली योजना*
घरांच्या छतांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्र शासनाने पीएम-सुर्यघर योजना सुरू केली आहे. सदर योजनेअंतर्गत 464 अर्जदारांच्या घरांच्या छतांवर 1851.43 कि.वॅ. क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले असल्याचे अधिक्षक अभियंता, गडचिरोली यांनी सांगितले. सदर योजनेचा अधिकाअधिक प्रसार करण्याचे उद्देशाने शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रति सौर उर्जा प्रकल्प/ग्राहक रु. 1 हजार प्रोत्साहन रक्कम देण्यात येणार आहे. त्याबाबत अधिकाधिक प्रचारप्रसार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.
*दुर्गम भागांतील विद्युतीकरण प्रकल्प*
भामरागड तालुक्यातील काही गावांमध्ये पक्क्या रस्त्यांअभावी विद्युतीकरणाच्या कामात अडथळे येत असून यावर्षीच्या आत सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
सदर बैठकीला महावितरण, वनविभाग, जिल्हा परिषद प्रशासन आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
